उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेची राज्यस्तरीय बैठक संपन्न
नाशिक, दि. 10 (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्यासाठी 348 कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. परंतु त्यामध्ये आज झालेल्या बैठकीत 122 कोटी रुपयांनी वाढ करून सर्वसाधारण योजनेसाठी 470 कोटी रुपये तर “नाशिक वन फिफ्टी वन” या कार्यक्रमासाठी 25 कोटी रुपये व विभागीय आयुक्त कार्यालयातील स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहासाठी 5 कोटी रुपये असा एकूण 152 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यांच्या विकासासाठी पुढील वर्षांपासून ‘आव्हान निधी’ अंतर्गत 50 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, सर्वश्री आमदार किशोर दराडे, हिरामण खोसकर, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बोरसे, सरोज अहिरे, दिलीप बनकर, राहुल ढिकले नितीन पवार, सिमा हिरे, देवयानी फरांदे, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नियोजन विभागाचे उपसचिव व्ही.एफ. वसावे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलिस आयुक्त दिपक पाण्डेय, विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, नियोजनचे उपायुक्त पी. एन. पोतदार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्यासह सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी यांच्या सादरीकरणाने उपमुख्यमंत्री प्रभावित: अन्य जिल्ह्यांच्या बैठकीतही उल्लेख
जिल्हा वार्षिक सर्वसाधरण योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत प्रास्ताविक सादर करतांना जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, कोविड महामारीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या निधीतील 80 टक्के निधी जिल्ह्यातील कोविड उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यात आला आहे. जिल्ह्याचा कोरोना मृत्यूदर हा राज्याच्या तुलनेत सर्वात कमी 1.76 टक्के असून बरे होण्याचे प्रमाण 97 टक्के आहे. तसेच 100% आयपास प्रणालीचा वापर करणारा नाशिक हा राज्यातील अग्रगण्य जिल्हा असून याप्रणालीद्वारेच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे ई ऑफीस प्रणाली पाच शाखांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे 2021-22 वर्षाच्या नियोजनाचा आराखड्यात जिल्ह्याला 150 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘वन फिफ्टी वन’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शक्तीस्थळे जगासमोर आणण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री.मांढरे यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, पुढील वर्षापासून जिल्ह्यांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारा निधीचा उपयोग शंभर टक्के आयपास प्रणालीचा वापर करून प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात, त्याचप्रमाणे नाविन्यपूर्ण योजना, शाश्वत विकास योजनांच्या अनुषंगाने लवकरात लवकर निधी खर्च करणाऱ्या जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेच्या व्यतिरिक्त अधिक 50 कोटी रुपयांचा ‘आव्हान निधी’ (चॅलेंज फंड) देण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.
कोविड-19 महामारीच्या उपाययोजनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीमधील उर्वरित निधी जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी खर्च करण्यात यावा. विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या कार्यकारी समित्यांची नियुक्ती जिल्हास्तरावर करण्यात यावी. शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या आयपास प्रणालीचा प्रत्येक जिल्ह्याने वापर करावा, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या आहेत.
पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, नाशिक जिल्हा हा मोठा जिल्हा असून यातील निम्मे तालुके हे आदिवासी बहुल असून मानव विकास निर्देशांकांत जिल्ह्याची प्रगती होणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी अधिकचा वाढीव निधी मिळावा. त्याप्रमाणे यापूर्वी विशेष घटक योजनेत 100 कोटी व आदिवासी उपयोजनेत 350 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यात होणारे मराठी साहित्य संमेलन व जिल्ह्याला 150 वर्षपूर्तीनिमित्त करण्यात येणारा ‘वन फिफ्टी वन’ हा कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठकीत सांगितले.
कृषिमंत्री श्री. दादा भुसे यांनी जिल्ह्याच्या विकासातील योजना सर्वसमावेशक करून त्यामध्ये मालेगाव तसेच सर्व तालुक्यातील प्रलंबित प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने जोरकस प्रयत्न करण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री यांचेकडे केली.
यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सर्व आमदार यांनी आपापल्या भागातील ज्वलंत प्रश्न उपस्थित करून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केली.
