पाचोरा पंचायत समितीचे सहा. गटविकास अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा – पंकज पाटिल

पाचोरा:- माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनचे (महासंघाचे ) पाचोरा तालुका अध्यक्ष पंकज राजेद्र पाटील यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये दिनांक 28/11/2022 रोजी दाखल केलेल्या अर्जात ग्रामपंचायत तारखेडा खु. येथिल कार्यरत ग्रामसेवक समाधान पाटील यांच्या सेवा पुस्तीकेच्या सत्यछायांकीत प्रतीची मुद्दा क्रमांक 1 ते 8 अशी मुद्देनिहाय माहिती मागितलेली होती. माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या तरतुदी नुसार माहीती ज्या स्वरुपात शासकीय अभिलेखावर उपलब्ध आहे , त्याच स्वरुपात माहिती पुरवणे अभिप्रेत असतांना जनमाहिती अधिकारी तथा सहा गटविकास अधिकारी पंचायत समिती , पाचोरा यांनी संबधित कर्मचार्‍यास पाठीशी घालण्यासाठी संशोधन व चिकित्सक अभ्यास करून माहिती तयार करत बनावट अभिलेख तयार केला असुन मुळ माहिती लपवली आहे. तसेच कायद्याने दिलेल्या निर्देशाचा अवमान करणे , खोटी माहीती पुरवणे, शासनाच्या आदेशाचा अवमान करणे, खोट्या दस्तऐवजाची मांडणी करुन पुरावे तयार करणे असे फौजदारी गुन्हा ठरणारे कृत्य जनमाहिती अधिकारी यांनी केल्याचे त्यांनी अर्जदार पंकज पाटिल यांना जा.क्रं.पसपा/ग्राप/आस्था-1/आर-आर/5/2023 दि.11/01/2023 या पत्रान्वये पुरविलेल्या माहितीच्या आधारे सिध्द होत आहे असे पंकज पाटिल यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच पंकज पाटील यांनी या संदर्भात संबंधितावर फौजदारी गुन्हा नोंद होणेसाठी दि.27/01/2023 रोजी आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार केलेली आहे. सदर तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेत वर्ग करण्यात आली आहे. आपले सरकार या पोर्टलवर दाखल केलेली तक्रार 21 दिवसात नस्तीबंद करणे अभिप्रेत असतांना , सदर तक्रार आजतागायात कायम असल्याने हस्तांतराची मोहिम काढुन संबधित सक्षम अधिकारी यांनी कायदेशीररित्या स्पष्ट अभिप्राय नोंदवुन अंतिम कार्यवाही केलेली नसुन लपंडावचा खेळ सुरू असल्याचे दिसुन येत आहे . याप्रकरणी जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाच्या उप मुख्यकार्यकारी स्नेहा कुडचे यांनी पळवाट काढुन संबधित जनमाहिती अधिकारी हे वर्ग 3 चे असल्याने तक्रारदार यांचे अर्जावरुन संबंधितांवर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल अर्जदारास कळवुन त्यांच्या कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश गट विकास अधिकारी पाचोरा यांना दिलेले आहेत.

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधिल तरतुदीनुसार जनमाहिती अधिकारी , प्रथम अपीलीय अधिकारी हे वर्ग 1 आणि वर्ग 2 चे असणे अभिप्रेत व बंधनकारक असतांना प्रशासन असे कृत्य करुन सामान्य जनते पुढे काय दाखला ठेवत आहे ? हे कळेनासे झालेले आहे. सदरिल प्रकरणात गटविकास अधिकारी सहा. गटविकास अधिकारी यांचे वर काय अंतीम कार्यवाही करतात याकडे तक्रारदाने सामान्य जनतेचे लक्ष वेधले आहे. पंकज पाटिल यांनी आपले सरकार पोर्टलवर दाखल केलेल्या तक्रारीचे प्रकरण 21 दिवसात नस्तीबंद करण्याचे गांर्भिय लक्षात न घेता संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासन निर्देशाला केराची टोपली दाखवली असल्याचे दिसत आहे . तक्रार दाखल होऊन आज रोजी 35 दिवस ओलांडुन कुठलीही अंतीम कार्यवाही करुन प्रकरण नस्तीबंद न करता एक प्रकारे आपले सरकारच्या पोर्टलच्या मुळ उद्देशलाच तिलांजली देत अधिकारी मोकळे होऊन निद्रा अवस्थेत गेल्याचे उघड झाले आहे असा आरोप पंकज पाटिल यांनी केलेला आहे.